पिथौरागढमध्येही बेकायदा मशिदीवरून गदारोळ सुरू आहे
नवी दिल्ली:
देवभूमी उत्तराखंडच्या पिथौरागढमधील मशिदीतील बेकायदा बांधकामाचा मुद्दा आता जोर पकडत असल्याचे दिसत आहे. स्थानिक लोक या मशिदीला अवैध बांधकाम म्हणत विरोध करत आहेत. या मशिदीला विरोध करत स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि ही मशीद सील करावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली. स्थानिक लोकांच्या निषेधानंतर संपूर्ण पिथौरागढमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. पोलीस आणि प्रशासन प्रत्येक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
अखेर संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
पिथौरागढमधील स्थानिक लोकांचा आरोप आहे की, बेरिनागमधील एका घरात बेकायदेशीरपणे मशीद चालवली जात आहे. आता अनेक हिंदू संघटनाही या मशिदीच्या विरोधात पुढे आल्या आहेत. त्यांच्या जागेवर बेकायदेशीरपणे मशीद बांधून कोणीही मशीद चालवू शकत नाही, असे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे. हे देखील कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.

प्रशासनाने ही मालमत्ता जप्त करावी – राष्ट्रीय सेवा संघ
आता राष्ट्रीय सेवा संघानेही या प्रकरणात प्रवेश केल्याचे राष्ट्रीय सेवा संघाचे अध्यक्ष हिमांशू जोशी यांनी सांगितले. सर्वांनाच या मशिदीची माहिती आहे आणि आता संपूर्ण देश त्यावर लक्ष ठेवून आहे. आमचा निषेध या बेकायदेशीर मशिदीला आहे. प्रशासनाने ही मशीद हटवावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे.

मशिदीच्या विरोधात रॅली काढण्यात आली
बेरीनाग येथील कथित मशिदीबाबत, राष्ट्रीय सेवा संघाने पूर्वनियोजित कार्यक्रमाचा भाग म्हणून बेरीनाग नगर येथील जीआयसी मैदानापर्यंत मोठी रॅली काढून कथित मशीद हटविण्याची मागणी केली. दरम्यान, आंदोलकांनी कथित मशीद हटवण्याची मागणी केली, असे राष्ट्रीय सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशू जोशी यांनी सांगितले. मात्र अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. जोपर्यंत मशीद हटवली जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. यावेळी आंदोलकांनी मशीद ताब्यात घेऊन प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली.

शिमल्यातही बेकायदेशीर मशिदीवरून गदारोळ झाला होता
काही महिन्यांपूर्वी हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथे एका बेकायदेशीर मशिदीवरून मोठा गदारोळ झाला होता. तिथल्या मशिदीतही बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याच्या विरोधात स्थानिकांनी विरोध दर्शवला होता. या मशिदीतील बेकायदा बांधकामाविरोधात स्थानिक लोकांनी मोर्चाही काढला होता. या मशिदीतील बेकायदा बांधकामाची प्रशासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, मशिदीच्या नावावर सरकारी जमिनीवरही अतिक्रमण झाले आहे. ज्याची चौकशी झाली पाहिजे.